ऐसा पुलिसवाला जिसे जनता खोना नहीं चाहती

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मध्यप्रदेश के कटनी जिले में 500 करोड़ रुपए हवाला कारोबार का खुलासा करने वाले पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी का तबादला किए जाने से स्थानीय नागरिक नाराज हैं| 10 जनवरी को लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया| जिले में पूरे बाजार बंद रहे लोगों ने एसपी का ट्रांसफर रुकवाने के लिए आत्मदाह करने की धमकी तक दे डाली। उनकी मांग है कि “तिवारी का तबादला निरस्त किया जाए|” वहीं राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने तबादले को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया है| मीडिया में आई खबरों के मुताबिक उन्हें कथित तौर पर…




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महाराष्ट्र : गाँव वालो ने खाई कसम ‘जान देंगे पर पहाड़ नहीं देंगे’

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महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले में खदानों की वजह से इस इलाके में हजारों परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है| खबरों के अनुसार, गड़चिरौली में एक दर्जन से ज्यादा खदानें प्रस्तावित हैं। इन खदानों की वजह से उस इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है साथ वहां के पर्यावरण के नष्ट होने का खतरा भी है। इन खदानों का स्थानिक जनता जोरदार विरोध कर रही है। लोगो को बहकाने की, उन्हें खरीदने की कोशिश विफल होने के बाद विरोध करने वाली  जनता पर दमन…




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छत्तसीगढ़ : माओवादी इल्जाम में सात मानवाधिकार कार्यकर्ता गिरफ्तार

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बस्तर की सुकमा पुलिस ने 26 दिसंबर 2016 की रात सात मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को माओवादी गतिविधियों में शामिल होने के झूठे आरोप में जनसुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तार किया| बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किये गए लोगों में आंध्र प्रदेश और तेलगांना के हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे दो अधिवक्ताओं, एक पत्रकार भी है| इस गिरफ्तारी देश भर के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में रोष है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि “गिरफ्तार मानवाधिकार कार्यकर्ता पुलिस प्रताड़ना के शिकार आदिवासियों के गांवों में जाकर रिपोर्ट बनाने वाले थे| लेकिन पुलिस ने अपनी…




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कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगोई जमानत पर रिहा

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78 दिनों बाद कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगोई को 78 दिनों बाद 19 दिसंबर 2016 को जमानत मिल गई। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 2016 को अखिल गोगोई को गिरफ्तार किया गया था| जमानत मिलने के तुरंत बाद अखिल ने गोलाघाट में एक विशाल जनरैली को संबोधित किया। कृषक मुक्ति संग्राम के नेता अखिल गोगोई ने रैली में कहा कि “भाजपा सरकार असम के नागरिक कानून में संशोधन करके असम समझौते को बदलने का प्रयास कर रही है। केएमएसएस इस पहल के खिलाफ संगठित होकर लड़ाई लड़ेगी।” उन्होंने नीलामी के…




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ब्रिटिशों ने भी ऐसे ज़मीन नहीं छीनी थी : दयामनी बारला

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अंग्रेजों के आदिवासियों के लिए ज़मीन सुरक्षित रखने के लिय बनाये गए कानून में राज्य की भाजपा सरकार द्वारा बदले जाने को लेकर हुआ धरना| समाजकर्मी दयामनी बारला ने कहा की “आदिवासियों ने अपनी ज़मीन क लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी| स्वतंत्रता संग्राम में भी झारखण्ड के आदिवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था|” अंग्रेजों ने 1908 में आदिवासियों की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए छोटानागपुर भू-स्वामित्व क़ानून बनाया|” आपको बात दें कि  आदिवासी इलाके की ज़मीन सिर्फ माइनिंग और इण्डस्ट्री बनाने के लिए जा सकता…




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