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वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रस्ताव के आलोक में मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने झारखण्ड राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (झारखण्ड स्टेट वेटलैण्ड अथॉरिटी) के गठन को मंजूरी दे दी है। वन मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे तथा मुख्य सचिव इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

यह अथॉरिटी 90 दिनों के अन्दर एक तकनीकी समिति तथा एक परिवाद समिति का गठन करेगी। इस अथॉरिटी में 5 गैर सरकारी सदस्य भी होंगे, जिनका कार्यकाल 3 साल का होगा।

यह अथॉरिटी डिजिटल मानचित्रों द्वारा दर्शाये गए क्षेत्रों का जमीनी सत्यापन कराकर उसका आधिकारिक सीमांकन करने तथा उन आर्द्रभूमियों को अधिसूचित करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करेगी।

प्राधिकरण आर्द्रभूमि के इको सिस्टम का संरक्षण एवं विकास करेगी तथा इस क्षेत्र के अन्तर्गत किए जाने वाले अनुमान्य कार्यों की सूची तैयार कर नियम बनाए जाने का भी कार्य करेगी।